ਤਾਜਾ ਖਬਰਾਂ
ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ (ECI) ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਤਭੇਦਾਂ ਅਤੇ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਦੋ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ—ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ (IT) ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ—ਆ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਐਸ.ਐਸ. ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਗਹਿਰੀ ਸੁਧਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ (SIR) ਅਤੇ ECI ਦੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ECINET' ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਅਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ। ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਅਹਿਮ ਨੀਤੀਗਤ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, IT ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਵੋਟਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ECINET ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹਨ ਕਿ IT ਵਿਭਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਾ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਚੋਣ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ (EROs), ਜੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਸ.ਡੀ.ਐਮ. (SDM) ਦਰਜੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਪਹੁੰਚ 'ਤੇ ਕੁਝ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸੰਧੂ ਨੇ ਇਸ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ IT ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ?
ਡਾ. ਸੀਮਾ ਖੰਨਾ 2025 ਵਿੱਚ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਫੋਰਮੈਟਿਕਸ ਸੈਂਟਰ (NIC) ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਸਨ। IIT ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਸੂਚਨਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰੇਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਡਾ. ਖੰਨਾ ਨੇ ਕੋਵਿਡ-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 'ਆਰੋਗਯ ਸੇਤੂ' (Aarogya Setu) ਐਪ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, 1996 ਬੈਚ ਦੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. (IAS) ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਵੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਗਰਗ ਨੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਕੀਤੇ ਕੰਮ ਦੀ ਵੰਡ ਵਿੱਚ ਕਈ ਫੇਰਬਦਲ ਕੀਤੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, DG (IT) ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਕਦਮ 'ਤੇ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ। ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਯੋਗ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਨਾਲ ਵੀ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮਨੀਸ਼ ਗਰਗ ਸਤੰਬਰ 2024 ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰੀ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ECI 'ਚ ਆਏ ਸਨ। ਜੁਲਾਈ 2025 ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਧੀਕ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਤੰਬਰ 2028 ਤੱਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਸਕੱਤਰ ਵਜੋਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਰਗੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰੂਨੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉੱਠੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Get all latest content delivered to your email a few times a month.